सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार की जानकारी के लिए नागरिक अनुरोध पर समय पर प्रतिक्रिया का जनादेश देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा नागरिकों को आर.टी.आई. पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए पहली अपील प्राधिकरणों, पीआईओ इत्यादि के विवरण पर जानकारी की त्वरित खोज के लिए एक पहल की गई है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आर.टी.आई से संबंधित जानकारी देता है|

पश्चिमी सिंहभूम सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नामित पदाधिकारी (पी डी एफ 161 KB)

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